देहरादून। आकाशवाणी उत्तराखंड के कलस्टर प्रमुख ने अपने ही एक कर्मचारी के खिलाफ बेहद संवेदन शील माने जाने वाले आकाशवाणी परिसर में सरकार भवन पर फर्जी हस्ताक्षरों व विभागीय सील का इस्तेमाल कर कब्जा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला राज्य के टिहरी आकाशवाणी परिसर का है। इस मामले में जिलाधिकारी से भी तत्काल अवैध कब्जे को हटाने का अनुरोध किया गया है।

ध्यान रहे कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की आवश्यकता के तहत सीमांत जनपद उत्तरकाशी में भारत सरकार ने आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की थी। कुछ माह पूर्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में एफएम सेवा का उद्धघाटन भी किया था। महत्वपूर्ण यह है कि आकाशवाणी परिसर को अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। आरोप है कि उत्तरकाशी स्थित आकाशवाणी कॉलोनी, जो अधिकारियों – कर्मचारियों के लिए बनाई गई है, उस पर विभाग के एक कर्मचारी और बाहरी लोगों ने अवैद्य कब्ज़ा कर लिया। उपरोक्त मामले की जानकारी आज प्रसार भारती उत्तराखण्ड के क्लस्टर प्रमुख अशोक कुमार ने देहरादून नेहरू कॉलोनी थाने में दी गई तहरीर में दी। इस तहरीर के आधार पर एकआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर के अनुसार वर्ष 2012 में उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद आकाशवाणी कालोनी, लदाडी उत्तरकाशी में अन्य अवैध कब्जाधारियों में से एक विभागीय कर्मचारी मदनलाल ने आवंटित आवास के अतिरिक्त एक अन्य आवास पर कब्जा किया हुआ है और परिसर में अवैध निर्माण कर गाय पालन का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए उनका आवंटन विभाग ने निरस्त कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार मदन लाल ने फर्जी हस्ताक्षर एवम कार्यालय की मोहर का दुरुपयोग करते हुए जल संस्थान उत्तरकाशी में अपने नाम से जल संयोजन हेतु आवेदन में फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर दिया। उक्त फ़र्ज़ी कार्य का संज्ञान लेते हुए कलस्टर कार्यालय दूरदर्शन ने जालसाजी एवम् आवास हड़पने का षड्यंत्र मानते हुए उनके विरुद्ध नेहरू कॉलोनी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है ।

प्रसार भारती उत्तराखण्ड के कलस्टर प्रमुख अशोक कुमार ने इस बावत बताया कि अभी विभागीय कर्मचारी श्री मदन लाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर उनका आवंटन रद्द कर उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज़ की गई है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अन्य कब्जाधारियों जिनमें नेत्री श्रीमती विद्वान स्वराज भी शामिल है के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्री कुमार ने इस संबंध में बताया कि प्रसार भारती द्वारा जिलाधिकारी उत्तरकाशी को भी इन अवैध कब्ज़ों के बारे में सूचित किया जा चुका है। उन्होंने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्ज़ों को हटाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।