30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं जिला योजना के प्रस्ताव : सी डी ओ

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी वित्तीय वर्ष में जिला योजना के प्रस्ताव अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दिए जाएं। जो विभाग ऐसा नहीं करेगा उसका बजट खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों में नवाचार को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें।

आज मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में जिला योजना संरचना वर्ष 2025-26 की तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेरी, मत्स्य, उरेड़ा, समुदायिक विकास, लोक निर्माण विभाग, नलकूप विभाग, पंचायतीराज विभाग, लघु सिंचाई आदि विभागों की समीक्षा की गई।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिये गए कि विगत वर्ष की धनराशि के अनुसार जिला योजना 2025-26 के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएं। इस वर्ष के प्रस्तावों में नवाचार व अभिनव कार्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तावित करने का प्रयास किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी विभागों को 30 अप्रैल 2025 तक प्रस्ताव तैयार कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिये जाये, जो विभाग दिनांक 30 अप्रैल तक प्रस्ताव नहीं देंगे, उनका जिला योजना का बजट शून्य कर दिया जायेगा।